चलचित्रकर्मी महासंघ सम्बद्ध १५ संस्थाको एउटै माग, प्रदेश १ लाई चलचित्र नगरी बनाऊँ

इटहरी / कोरोना भाइरसले सबैजसो क्षेत्र ठप्प बनाएको छ । चलचित्र नगरीलाई त झन तहस नहस नै बनाएको छ भन्दा फरक नपर्ला । कोरोना भाइरसको पहिलो भेरिएन्ट पछि बामे सर्न खोज्दै गर्दा पुन दोश्रो भेरिएन्टको आक्रमणमा परेको छ चलचित्र नगरी । जसले गर्दा यस क्षेत्रको भविस्य अन्योल बनेको छ । सरकारले चलचित्र नगरीलाई सधै सौतेनी ब्यावहार गर्ने गरेको गुनासो आइरहेका बेला आर्थिक बर्ष २०७८÷ २०७९ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । यस अर्थिक बर्षको बजेटमा भने चलचित्र क्षेत्रलाई पनि समेटिएको भन्दै धेरै चलचित्रकर्मीहरुले बजेटको स्वागत गरेका छन् ।

नेपाली चलचित्रकर्मीहरुले केन्द्रिय बजेटको प्रशंसा गरिरहदा कार्यान्वयनमा आशंका पनि उत्तिकै गरेका छन् । सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली चलचित्र नगरीले केही हदसम्म फड्को मार्ने कुरमा चलचित्रकर्मीहरु विस्वस्त देखिएका छन् ।

यसै बिच नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ ले ‘चलचित्र पर्यटन क्षेत्रका रुपमा प्रदेश नं १,वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावना पत्र’ तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । प्रदेश १ मा संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम जेठ २४ गते सोमवार प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसन बोलाइएको छ । यस अधिवेशनमा चलचित्र क्षेत्रको लागि कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ ले महासंघसंग आवद्ध १५ वटा संस्थाहरुसँग छलफल गरी प्रस्तावना पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।

महासंघका अनुसार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मंत्रालय, उध्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा उक्त प्रस्तावना पत्र बुझाइएको छ ।

नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण प्रधानले चलचित्र क्षेत्रका लागि प्रदेश १ सरकारले हरेक वर्ष १ करोड बजेट छुट्याउने गरेको बताउदै उपलब्धी भने शून्य रहेको बताए । ‘पहिले जस्तो यसपटकको बजेट पनि एउटै चलचित्र महोत्सवको नाममा सकिनु हुदैन । उक्त बजेटले चलचित्रकर्मी र प्रदेश १ मा चलचित्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने योजना सहितका प्रस्तावना प्रदेश सरकार समक्ष पेश गरेका छौँ’, अध्यक्ष प्रधानले भने ।

‘हामीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तवना पत्रमा प्रदेश न १ मा हुने चलचित्र सम्बन्धी गतिविधिलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उक्त प्रस्तवना अनुसार नै कार्ययोजना बनाएर अघी बढ्न सके प्रदेश न १ मा भएका सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरुलाई सहभागी गराउदै प्रदेश १ लाई नै चलचित्रमय बनाउन सकिन्छ’, चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का महासचिव दिनेश कोइरालाको भनाई थियो ।

थारु चलचित्र तथा सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष परशुराम चौधरीले लामो समय देखि चलचित्र नगरीमा आफुलाई समर्पित गरेका धेरै कलाकर्मीहरुको सम्मान त परको कुरा तथ्यंक पनि सरकारले राख्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले लामो सयम यस क्षेत्रमा रहेका चलचित्रकर्मीको सम्मन साथै उनहरुको जिवन यापनमा प्रदेश सरकारले चासो राख्नुपर्ने बताए । सबै कुराहरुलाई समेटेर प्रदेश सरकारलाई प्रस्तवना पत्र बुझाएको र प्रस्तावना अनुसार कार्यसम्पादन भए प्रदेश १ चलचित्र क्षेत्राको नमुना बन्नेमा विस्वस्त रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई थियो ।

चलचित्रकर्मीकै अवधारणा अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि सहज हुुने भएकाले प्रस्तावना पत्र बुझाइएको मैथली चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष सन्तोष सरकारको भनाइ छ ।

‘आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा पनि सरकारले धरानमा तामाझाम सहित अन्तराष्ट्रिय स्तरको चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने उद्देश्यका साथ करिव २५ लाख खर्च समेत गरिसकेको थियो । अन्तत धरान नगर प्रमुखको उप निर्वाचनका कारणले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएर महोत्सव रोकिन पुग्यो । पछि गर्ने भन्दा भन्दै बजेट फ्रिज नै भयो’, अध्यक्ष सरकारको भनाई थियो ।

नेपाली चलचित्र नगरीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ, र चलचित्र नगरीलाई अघि बढाउनका लागि सरकारी संम्रक्षण अपरिहार्य भएको चलचित्र निर्देशक समाज प्रदेश न १ का अध्यक्ष रबिन श्रेष्ठको बुझाई छ । उनले नेपालीहरुलाई नेपाली चलचित्र हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवस्यक रहेको र चलचित्र नगरीको स्तरोन्नतिका लागि फिल्म सिटी घोषणा गर्नु अपरिहार्य भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले अघि भनेका छन् ‘चलचित्र नगरीलाई आफ्नो भविस्य सम्झिएर अघि बढ्न चाहाने हरेक व्यक्तिका लागि यसै क्षेत्रमा रहेर जिवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन आवस्यक छ । साथै चलचित्र निर्मातालाई चलचित्रको स्तर हेरेर सरकारबाट अनुदान रकम छुट्यान अत्यावस्यक रहेको छ ।’

कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले गर्दा चलचित्रकर्मीमा निरासा पैदा भएको बताउदै लामो समय देखि चलचित्र हल चल्न नसक्दा थप नैरास्यता पैदा भएको चलचित्र निर्माता संघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष लाखमान योन्जनको भानाई छ । उनले केन्द्रिय बजेट प्रशंसनिय भएको तर कार्यान्वयनमा भने चुनौति रहेको औल्याएका छन् ।

अन्य क्षेत्रलाई जसरी महत्वका साथ बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ, सोही अनुरुप चलचित्र नगरीका लागि पनि बजेट बिनियोजन हुन अपरिहार्य भएको अध्यक्ष योन्जनको बुझाई रहेको छ ।

नेपाल चलचित्र कलाकार संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठले चलचित्र नगरीका लागि बजेट बिनियोजन गर्दा यस क्षेत्रका बिज्ञसँग छलफल गर्नु महत्वपूर्ण हुने बताउदै छलफलबाट आएका कुरालाई व्यावहारमा लागु गर्न आवस्यक रहेका बताएका छन् ।

उनले प्रदेशमा निर्माण हुने चलचित्रहरुलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनाका लागि प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।

चलचित्र नृत्यकर्मी संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नगेन्द्र राईले नेपालमा रहेका बिभिन्न जातिय संस्कृतिहरुसँग नजिक भएर कार्यसम्पादन गर्न आवस्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकार र चलचित्रकर्मी बिचमा समन्वयको अभाव भएको बताएका छन् । चलचित्रकर्मी सँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण सृजना हुन आवस्यक रहेको अध्यक्ष राईको भनाई रहेको छ ।

हालको अवस्थामा चलचित्र नगरी शून्य अवस्थामा रहेको र यसको विकासका लागि सुरुवातबाट नै कामको थालनी हुन आवस्यक रहेको नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष प्रकाश सुब्बाको भनाई छ । उनले चलचित्र नगरीको स्तरोन्नतिका लागि फिल्म सिटीको अवधारणा अत्यन्तै राम्रो रहेको बताएका छन् । साथै प्रदेश १ मा चलचित्रको विकास गर्नका लागि याहाँ भएका बिभिन्न छायांकन स्थलहरुको प्रचार प्रसारमा पनि सरकारले ध्यान दिन आवस्यक रहेको अध्यक्ष सुब्बाको बुझाई छ ।

सुब्बाले प्रदेश १ मा चलचित्र नगरीको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश १ मा नै चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना गर्न आवस्यक रहेको बताएका छन् । कुनै पनि चलचित्र सेन्सर गर्दा सरकारलाई दिन आवस्यक दस्तुर बाहेक लाग्ने शुल्कलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अत्यावस्यक रहेको अध्यक्ष सुब्बाले औल्याएका छन् ।

सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा चलचित्र नगरीका बिज्ञहरुसँग परामर्श गरेर मात्र कार्यसम्पादन गर्न आवस्यक रहेको आदिवासी जनजाती चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम लामा भनाई छ ।

राजनितिक व्यक्तित्वहरुलाई चलचित्र नगरीका विषयमा ज्ञान नभएको हुन सक्छ । त्यसैले यस क्षेत्राका केही बिज्ञहरुसँग छफल गरी छलफलबाट आएको निचोडलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके चलचित्र नगरीमा नयाँ पाउला पलाउन थाल्ने अध्यक्ष लामाको बुझाइ छ ।

प्रदेश १ मा पनि चलचित्र बिकास बोर्डको अत्यावस्यक रहेको र मोफसलका कलाकारहरुलाई अवसर कम हुने गरेको बताउदै सरकारी स्तरबाट अवसर सृजना हुन सके चलचित्रकर्मीमा सरकार प्रतिको उत्तरदायित्व बोध हुने राजवंशी चलचित्र संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष प्रवलदिप बिस्वास भनाइ छ ।

उनले कलाकारहरुका लागि सरकारी स्तरबाट अक्षयकोष निर्माण गर्न आवस्यक रहेको समेत औल्याएका छन् । चलचित्रकर्मीहरुको स्तरोन्नतीका लागि बिभिन्न कार्यशाला गोष्ठी,चलचित्र महोत्सव लगायतका कृयाकलापहरु सरकारी स्तरबाट हुन सके चलचित्र नगरीमा काम गर्न हौसाला मिल्ने उनको तर्क थियो ।

बिभिन्न भाषमा बन्ने जातिय चलचित्रहरुलाई संम्रक्षण गरि त्यस्ता चलचित्र निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिदिए भाषिक चलचित्रहरुको पनि स्तरोन्नती हुन सक्ने खवास चलचित्र संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष हुदुवा खवासको बुझाई छ ।

राजवंशी चलचित्र कलाकार उत्थान केन्द्र, झापाका अध्यक्ष होम नारायण राजवंशीले धेरै कलाकारहरु लामो समय देखि चलचित्र नगरीमा आफुलाई समर्पित गरेर काम गरिरहेको तर, सरकारी तवरबाट कुनैपनि प्रकारको सेवासुविधा उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

यस बिसम् परिस्थितिमा चलचित्र क्षेत्रमा नै आश्रित भएका कलाकारहरुका लागि राहात प्याकेजको व्यवस्था हुन अत्यावस्यक रहेको उनको भनाई छ । प्रदेश १ मा निर्माण भएका चलचित्रहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने वातावरण निर्माण हुनका साथै भाषिक चलचित्रहरुका लागि बिशेष प्याकेजको व्यवस्था हुन आवस्यक रहेको अध्यक्ष राजवंशीको बुझाई रहेको छ ।

यस्तै सुनसरी चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष नविन मेन्याङ्वोले पनि प्रदेश १ मा चलचित्रको विकासमा लागि छुट्टै चलचित्र विकास बोर्डको आवस्यकता औल्याएका छन् । उनले फिल्म स्टुडियोको निर्माण गर्ने कुरालाई बजेटमा मात्र सिमित नराखी तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिन अत्यावस्यक रहेको समेत बताएका छन् ।

साथै अध्यक्ष मेन्याङ्वोले मोफसलमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा बिभिन्न श्रोत र साधनहरुको अभाव हुने भएको हुदा यस्ता कुराहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आफुहरुले लिखित रुपमा नै प्रदेश सरकारलाई आफ्ना मागहरु राखेको बताउदै माग सम्बोधनका लागि एक भएर अघि बढ्ने मोरङ चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष निरज गौतमले बताएका छन् । उनले फिल्म स्टुडियोको निर्माण नै पहिलो प्राथकिता रहेको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउने काममा निरन्तर रहने बताएका छन् ।

उनले वरिष्ठ कलाकारहरुको पहिचान गरि सम्मान गर्ने तथा संम्रक्षण दिने तथा आउने नयाँ कलाकारहरुका लागि अवसर दिने उद्देश्यका साथ अघि बढेको बताएका छन् ।

भोजपुर चलचित्रकर्मी संघका सचिव बिरोध बस्नेतले पनि आफ्ना लिखित मागहरुलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरे प्रदेश १ लाई चलचित्र नगरीकारुपमा स्थापना गर्न सकिने बताएका छन् । प्रदेश १ मा चलचित्र गतिविधि शुन्य अवस्थामा रहेकाले गतिविधिलाई चलायमान राख्ने गरि लिखित माग गरिएको उनको भनाइ रहेको छ ।

यस अर्थिक वर्षको बजेटमा चलचित्र नगरी केही समेटिएको भए पनि प्रदेश १ का लागि भने अपुग भएको उनको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारले याहाँ भएका चलचित्र छायांकन स्थलहरुको पहिचान गरि त्यस्ता स्थानहरुको स्तरोन्नति गर्न आवस्यक रहेको सचिब बस्नेतको ठम्याइ छ ।