बिशेष अनलाइन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । धेरै जसो नेपाली चलचित्रकर्मीले पनि यस वर्षको बजेटलाई स्वागत योग्य बताइरहेका छन् ।
तर यता हल सञ्चालकका दृष्टिकोणबाट भने अहिलेको बजेट सुनेर खुशी हुने वा उत्साहित हुने अवस्था नरहेको म्याजिक हल सञ्चालक परशुराम चौधरीको भनाई छ ।
पहिलेका बजेटमा चलचित्र नगरीलाई समावेश नै गरिदैन थियो । तर यस पटकको बजेटले केही कुरा सम्बोधन गरेको छ । यसले गर्दा नहुनु मामा भन्दा कानु मामा ठिक छ भन्ने उखान लागु भएको सञ्चालक चौधरीको भनाई छ ।
चलचित्र नगरीमा सबै भन्दा मारमा हल सञ्चालक छन् । तर हल सञ्चालकका लागि भने सरकारले बजेटमा सम्बोधन नगर्नु दुखद भएको उनको भनाई छ ।
चौधरी भन्छन्–हामीले करोडौको ऋण लिएर हल सञ्चालन गरेका छौँ । लामो समय देखि हल बन्द छन् । बैंकमा व्याज दिनदिनै बढेको छ । हल कहिले बाट सञ्चालनमा आउले भन्ने अत्तोपत्तो छैन । हरेक वर्ष कर तिरेका छौँ । तर सरकारले पनि हाम्रो पिडा बुझ्दैन । व्यवसाय नै ठप्प भए पछि हामीले कसरी ऋण चुक्ता गर्ने ? व्यवसाय नै ठप्प भए पछि हामीले घर कसरी चलाउने ?
यो विसम परिस्थितिमा पनि सरकार छ भन्ने अनुभुति हुन नसकेको चौधरीले गुनासो गरा छन् । लामो समय देखि हल ठप्प भएको सरकारलाई थाहा छ, तर पनि सरकारले हाम्रा लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । जबकी व्यवसाय नै ठप्प भए पछि हामीले सरकारले उल्लेख गरेको एक प्रतिशत कर कसरी तिर्न सक्छौ ?, चौधरीले प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारले विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो स्वागत योग्य कुरा हो । तर सो शिर्षकको शुल्क कहिले सम्म छुट दिने भन्ने कुरा उल्लेख नहुनुले थप अन्योलता सृजना भएको चौधरीको भनाइ रहेको छ । यसै गरि नविकरणमा छुट् दिने कुरा पनि स्पष्ट नभएको उनले गुनासो गरेका छन् ।
चौधरी भन्छन्– कोरोनाको जोखिम बढ्ना साथ सबै भन्दा पहिला हल बन्द गरिन्छ । कोरोना जोखिम घटेर सबै क्षेत्र खुले पछि बल्ल हल खोल्न अनुमति दिइन्छ । तर बजेटमा भने हामीलाई सौतेनी व्यवहार गर्नु दुखद कुरा हो । यदि सरकारले अनुमति दिए ५० प्रतिशत मानिसमात्रै प्रवेश गराएर, सरकारले तोकेका सबै स्वस्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेर हल सञ्चालनमा ल्याउन पनि आफुहरु तयार रहेको चौधरीको भनाई छ ।
Discussion about this post