विशेष अनलाइन । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’ कानुनी झमेलामा फसेको छ। आगामी वैशाख १८ गतेदेखि हलमा लाग्ने तयारीमा रहेको यस चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको छ।
वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले चलचित्रले आफ्नो समुदायको भावनामा ठेस पुर्याउन सक्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेकी हुन्। अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ र अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबारका लागि पेशी समेत तोकिसकेको छ। अदालतको भोलिको आदेशले चलचित्र प्रदर्शन हुने वा नहुने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नेछ।
यस चलचित्रलाई यम थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने षट्कोण आर्ट्सको ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो। विशेषगरी वादी समुदायका महिलाहरूले भोग्नुपर्ने सामाजिक संघर्ष र उनीहरूको जीवनको कथावस्तुमा आधारित भएर यो चलचित्र बनाइएको निर्माण पक्षले बताउँदै आएको छ।
रोचक कुरा त के छ भने, सोमबार नै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले यो चलचित्रलाई सबैले हेर्न मिल्ने ‘युनिभर्सल’ प्रमाणपत्र दिएको थियो। सेन्सरबाट हरियो झण्डा पाएलगत्तै अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माताहरू दबाबमा परेका छन्। यही विवाद र कानुनी प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न निर्माताले आजै आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्।
Discussion about this post